अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस (International Asteroid Day)

    चर्चा में क्यों है? प्रत्येक वर्ष 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस मनाया जाता है। पृष्ठभूमि क्षुद्रग्रह के संभावित खतरे के प्रति लोगों को जागरूक करने के …

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रैंकिंग के साथ दिक्कत

एक विश्वविद्यालय को उसके सामाजिक परिप्रेक्ष्य में आंका जाना चाहिए। रैंकिंग की संस्कृति आज की दुनिया पर हावी है। टाइम्स हायर एजुकेशन और क्वाक्वेरेली साइमंड्स (Quacquarelli Symonds) जैसी यूनिवर्सिटी रैंकिंग …

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अति-अपराधीकरण के युग में उपयुक्त न्यायिक स्मरण

आपराधिक न्याय प्रणाली को ‘आतंकवाद को परिभाषित करने‘ पर दिल्ली उच्च न्यायालय के हालिया फैसले पर ध्यान देने की जरूरत है। आपराधिक न्याय प्रणाली राज्य का एक उपकरण और लोकतंत्र …

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उड़ता हुआ आतंक

आतंकी हमलों के नए तरीकों का मुकाबला हेतु अंतरराष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता 27-28 जून को जम्मू में भारतीय वायु सेना के अड्डे पर हमला करने के लिए ड्रोन के इस्तेमाल …

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कैसे नरसिम्हा राव को जर्मनी में एक सहयोगी मिला

आर्थिक सुधारों के बाद भारत की नई कूटनीति को क्रियान्वित करने के उनके दृष्टिकोण के लिए पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि। कूटनीति तेजी से अर्थशास्त्र और राजनीति को मिलाती है। इस …

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उच्चत्तम न्यायालय ने सरकार को निर्देश दिया है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी प्रवासी श्रमिक भूखा न रहे।

 कोर्ट ने राज्यों को वन नेशन वन राशन कार्ड लागू करने  हेतु 31 जुलाई की समय सीमा तय की है कृष्णदास राजगोपाल नई दिल्ली उच्चत्तम न्यायालय ने मंगलवार को एक …

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आधार GRE, TOEFL के लिए आईडी प्रूफ हो सकता है

विशेष संवाददाता, नई दिल्ली GRE या TOEFLपरीक्षा लिखने वाले भारतीय छात्रों को 1 जुलाई से पहचान प्रमाण के रूप में अपने आधार कार्ड का उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी। …

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देशद्रोह का कानून असंवैधानिक है

केदार नाथ फैसले की तत्काल समीक्षा आवश्यक है क्योंकि ‘देशद्रोह‘ भाषण और अभिव्यक्ति के मूल अधिकार का उल्लंघन करता है। विनोद दुआ के मामले (2021) में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय …

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एड्स के बारे में जीवंत संवाद को बनाये रखना

हम कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए एचआईवी/एड्स जैसी पुरानी महामारियों से महत्वपूर्ण सबक सीख सकते हैं। चार दशक पहले, 5 जून 1981 को, रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने …

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सीएपीएफ के क्षेत्र में प्रवेश

गृह मंत्रालय में माओवादी विरोधी अभियानों के लिए सेना के अधिकारियों को सलाहकार नियुक्त करने का कोई मतलब नहीं है। हाल के दिनों में, जब भी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों …

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